Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında işkenceye maruz kalan çocuklarla ilgili suç duyurusunda bulunan Van Barosunu hedef gösterdi, “terör örgütüne destek vermek”le suçladı.
"rapor"
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hasta mahkum Kemal Gömi’yle ilgili başvuruda Türkiye’yi, “işkence ve kötü muamele yasağını ihlalden” 10 bin Euro tazminata mahkum etti.
2018'de habercilik yine gözaltılar, saldırı ve tehditlerle engellenmeye çalışıldı; yayın yasakları getirildi, cezalar kesildi. BİA Medya Gözlem 2018 raporuna göre, 1 Ocak 2019 itibariyle cezaevinde bulunan 123 gazeteciden 47’si hükümlü, 34’ü halen yargılanmakta 30’nün dosyaları ise soruşturma aşamasında.
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili Londra Üniversitesi’ne bağlı çalışan araştırma ajansı Forensic Architecture tarafından hazırlanan rapor açıklandı; olay yerindeki polis memurları kuvvetli suç şüphelisi olarak tanımlandı.
Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2018 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
1995 yılında Yaşar Kemal’in DGM’de yargılanması üzerine başlayan sivil itaatsizlik eylemi üzerinden oluşan Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim 25. yılına girdi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Akademi “Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisinin 3. yılı dolayısıyla “Barış İçin Akademisyenler”in yaşadıkları süreci “Barış İçin Akademisyenler Vakasının Kısa Tarihi 11 Ocak 2016 – 11 Ocak 2019” başlığıyla raporlaştırdı.
Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için yargılanan Prof. Dr. Nihal Saban’ın avukatı Metin İriz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof Dr. Türkan Yalçın’a başvurarak, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesiyle ilgili olarak “bilimsel mütalaa” aldı.
Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, medyaya yönelik hak ihlallerini içeren “2018 Medya Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı.