Türkiye’deki internet ve medya sansürünün boyutunu gözler önüne seren örneklerden biri olan Wikipedia 2 yıldır yasaklı. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisine “ulusal güvenlik” gerekçesiyle 2017 yılından beri erişim engeli uygulanıyor.
"rapor"
Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2018 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, internet yayınlarını da denetleme hakkına kavuşan kurum, “yayın yasakları”nedeniyle birçok olayın yayınına izin vermedi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl yayınlandığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, geçtiğimiz sene olduğu üzere bu yıl da 180 ülke arasında 157’nci sırada yer aldı.
İnsan Hakları Derneği (İHD) 31 Mart yerel seçimi ve sonrasında yaşanan tespit ettikleri ihlalleri paylaşarak seçim süreci değerlendirmesi yaptı.
Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde polisin müdahalesi sonrası yaralanan ve baş parmağı ile el bileğinin kırılması sonucu 45 gün iş göremezlik raporu verilen Aydın Aydoğan’ın kolluk kuvvetleri hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verildi.
Freemuse, dünya genelinde müzisyenlerin karşılaştıkları baskıları Sanatsal Özgürlüğün Durumu 2019 başlığıyla raporlaştırdı. 2018 yılı boyunca 80 ülkede gerçekleşen 673 vakanın ele alındığı raporda Türkiye’ye de geniş yer ayrıldı.
Türkiye’de son üç yılda 168 avukatın yargılandığı davaların dosyalarını inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch / HRW) “Türkiye’de Avukatlar ve Savunma Hakkı Saldırı Altında” başlıklı bir rapor yayımladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksel Caddesi’nde “işimizi geri istiyoruz” eylemi yapan KHK mağduru Nazan Bozkurt’u darp ederek elmacık kemiğini kıran polis memuru hakkında takipsizlik kararı verdi.
- CezasızlıkHaberler
Çorludaki tren kazasında siyasetçiler ve TCDD üst yönetimi soruşturmadan muaf tutuldu
by Dusun-ThinkTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
- CezasızlıkHaberler
10 Ekim Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu sorumluluğu yok
by Dusun-Think103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında mahkeme heyeti dava sürecinde kamu sorumluluğunun üzerini örtbas eden tutumunu sürdürdü, devletin katliamdaki ihmal ve sorumluluğunu görmezden geldi.